बारामती : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क ( संपादक : विकास कोकरे )
स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून ग्रामपंचायत सुपे व शिवशक्ती सामाजिक सेवा ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने १५ व १६ ऑगस्ट रोजी सुपे ग्रामपंचायत कार्यालयात ड्रायव्हिंग लायसन्स शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, कोणतीही परीक्षा न घेता थेट ड्रायव्हिंग लायसन्स काढून देण्याच्या नावाखाली नागरिकांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क वसूल केले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या शिबिराच्या अधिकृततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, हे शिबिर पूर्णपणे बोगस असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे.
सोशल मीडियावर (व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर) प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकानुसार, दुचाकी, चारचाकी, ट्रॅक्टर व अवजड वाहनांच्या परवान्यांसाठी वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले होते. लर्निंग आणि पक्क्या लायसन्ससाठी ₹३,००० ते ₹७,५०० पर्यंतचे अवाजवी शुल्क नमूद करण्यात आले होते. नाव नोंदणीसाठी आधार कार्ड आवश्यक असल्याचे सांगत काही संपर्क क्रमांकही दिले गेले होते.वास्तविक पाहता,ड्रायव्हिंग लायसन्स वितरीत करण्याचे कायदेशीर अधिकार केवळ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला (RTO) असतात. या शिबिराला बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची अधिकृत मान्यता होती का, प्रशासकीय नियमांनुसार हे शुल्क वैध आहे का ? याबाबत कोणतीही स्पष्टता करण्यात आलेली नाही.
या संपूर्ण प्रकरणात ग्रामसेवक बोरावके यांच्याशी संपर्क साधला असता, “ग्रामपंचायतीने अशा कोणत्याही बोगस कॅम्पला परवानगी दिली नव्हती,” असा खळबळजनक खुलासा त्यांनी केला. ग्रामपंचायतीची अधिकृत परवानगी नसतानाही हा शिबिर थेट ग्रामपंचायत कार्यालयात कोणाच्या आशीर्वादाने आणि परवानगीने सुरू होता, असा संतप्त सवाल सुपेकर उपस्थित करत आहेत. याविषयी माहिती घेण्यासाठी सरपंच तुषार हिरवे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांचा फोन नॉट रिचेबल आला.
शासकीय कार्यालयाचा वापर करून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या या बोगस कॅम्पवर बारामती आरटीओ प्रशासन आणि पोलीस विभाग काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून बोगस शिबिर आयोजकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी आता ग्रामस्थांमधून केली जात आहे.
