बारामती : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क…
बारामती तालुक्यातील माळेगाव सहकारी साखर कारखाना हा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनात काम करणारा कारखाना ओळखला जातो. या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातून बारामती तालुक्याच्या जिरायती भागातील दहा गावे जोडण्याचा निर्णय कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता.या अगोदरही साखर आयुक्तांनाही बहुतांशी सभासदांचा विरोध विचारात घेत माळेगावच्या दहा गावे जोडण्याचा पोटनियम दुरुस्ती अहवाल नामंजूर करण्यात आला होता.या मागणीसाठी सोमेश्वर कारखान्याच्या ४५ सभासदांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने हे फेटाळून लावली.विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि माळेगाव कारखान्याच्या संचालक मंडळाला हा एक प्रकारचा धक्का बसला आहे.
श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातून बारामती तालुक्याच्या जिरायती भागातील दहा गावे वगळून माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात जोडण्याचा विषय कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. मात्र या निर्णयाला माळेगावच्या सभासदांनी तीव्र विरोध दर्शविला तरी देखील संचालक मंडळाने प्रोसिडिंग लिहून प्राथमिक सहसंचालकांकडे मंजुरीसाठी पाठवले.मात्र,प्रादेशिक सहसंचालकांनी प्रोसेसिंग नामंजूर केले.त्यानंतर सोमेश्वर कारखान्याच्या जिरायती भागातील अंजनगाव, जळगाव सुपे, देऊळगाव, कारखेल या भागातील ४५ सभासदांनी मुंबई उच्च न्यायालयात माळेगाव कारखान्याने सभासद करून घेण्यासाठी धाव घेतली.
मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने सभासदांची याचिका फेटाळून लावली.दरम्यान,उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सहकार जिवंत राहण्यासाठी पोषक वातावरण तयार झाले.माजी मुख्यमंत्र्यांचा कुटील डाव न्यायालयाने हाणून पाडला असल्याची परखड भूमिका भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रराव तावरे, माजी अध्यक्ष रंजन तावरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये मांडली. याचिका दाखल करताना कारखान्यातर्फे वकील नियुक्त करण्यात आल्याचा आरोप कारखान्याचे माजी चेअरमन रंजन तावरे यांनी केला आहे.राज्य सरकारचे एकरकमी एफआरपीचे परिपत्रक अद्याप स्पष्ट नाही.आपण सत्तेत असतानाही एफआरपी देण्यास विलंब झाला होता, असे विचारले असता तावरे म्हणाले, ‘‘हा केंद्राचा कायदा आहे. मागील महाविकास आघाडीच्या सरकारने एफआरपीचे तुकडे करण्याबाबत धोरण स्वीकारले.
वास्तविक शेतकऱ्यांच्या गाळप झालेल्या उसाचे १४ दिवसांमध्ये एफआरपीचे एकरकमी पेमेंट देण्याचे कायद्यामध्ये बंधन घालून दिले आहे.त्याचे पालन माळेगावसह सर्वच कारखान्यांनी केले पाहिजे.आमच्या काळातही शेतकऱ्यांना व्याज देण्याची तयारी ठेवली होती. तशी भूमिका माळेगावच्या सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी घ्यावी. ऊस तोडणी वाहतूक यंत्रणेला ४५ कोटी देऊनही पुरेशी यंत्रणा आली नसल्याच्या मुद्यावरही ‘माळेगाव’च्या प्रशासनाला विरोधकांनी धारेवर धरले.त्यात राजेंद्र देवकाते,शशिकांत कोकरे,जवाहर इंगुले, युवराज तावरे, धनंजय गवारे आदींचा समावेश होता.
माळेगाव कारखान्याने रिलीज आर्डर येण्याआगोदर साखर विक्रीचे धोरण राबविले. परिणामी मोठे अर्थिक नुकसान झाले आहे. वास्तविक साखर निर्यातीच्या धोरणाचा चांगला उपयोग करून घेणे गरजेचे आहे. सध्या साखरेचे प्रतिक्विंटल दर ३८०० ते ४००० हजारपर्यंत सौदे होत आहेत,असे असताना ‘माळेगाव’ने ३४५० ते ३४८० पर्यंतच साखर विक्री केल्याची माहिती आहे.ती साखर विक्री आम्ही आवाज उठविल्याने संचालक मंडळाने थांबविली,असे सांगून रंजन तावरे यांनी साखरविक्री लक्षपूर्वक करण्याचे आवाहन केले.
