मुंबई : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क…
पोलीस स्टेशन हे ‘गोपनीयतेच्या कायद्यांतर्गत’ प्रतिबंधित केलेले ठिकाण नाही.त्यामुळे पोलीस स्टेशनमध्ये केलेले व्हिडीओ रेकॉर्डिंग गुन्हा ठरत नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे. वर्धा येथील रहिवासी उपाध्याय यांचे शेजाऱ्यांबरोबर भांडण झाले.ते पत्नीसह वर्धा पोलीस ठाण्यात गेले. त्यांनी शेजाऱ्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली.यावेळी उपाध्याय हे मोबाईल फोनवर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. पोलीस स्टेशनमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्याप्रकरणी रवींद्र उपाध्याय यांच्याविरुद्ध गोपनीयता कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला होता.
याप्रकरणी उपाध्याय यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मनीष पिळे आणि वाल्मिकी मिनेझीस यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.गोपनीय कायद्यानुसार पोलीस स्टेशन प्रतिबंधित ठिकाण नाही. “गोपनीयता कायद्यामधील कलम ३ आणि २(८) नुसार पोलीस स्टेशन हे काही प्रतिबंधित ठिकाण नाही.तसा उल्लेख नाही.तसेच या कायद्यामधील कलम २ (८) मध्ये स्पष्ट केलेल्या प्रतिबंधित ठिकाणे हेही प्रासंगिकच आहेत. यामध्ये पोलीस स्टेशन आणि अन्य आस्थापनांपैकी एक असा उल्लेख केला जात नाही.”, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच उपाध्याय यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा खंडपीठाने रद्द केला.
