मुंबई : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क…
अजित पवार यांच्या ७६ संचालकाची चौकशी होणार असल्याची शक्यता आहे.. याबाबत याचिका दाखल झाली आहे राज्य सहकारी बँकेतील कथित घोटाळाप्रकरणी ही चौकशी करून होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.. याबाबत क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे याबाबत अनेक अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत मात्र जनहित याचिकांच्या मार्फत पुन्हा चौकशीची मागणी केली जात आहे..त्यामुळे आता जनहित याचिका विचारत घेता पुन्हा अजित पवार यांच्यासह ७६ संचालकाची या कथित घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..
ज्यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री होते.. त्यावेळी शिखर बँकेच्या माध्यमातून सहकारी साखर कारखान्याचे विक्री व्यवहार झाले होते त्या संदर्भात चौकशी व्हावी अशी मागणी समोर आली होते.त्या चौकशीत ७६ संचालक दोषी संचालक आढळलेले होते यात २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचे सांगण्यात आले होते.. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे सरकार गेल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले मात्र त्यावेळेस देखील काही दिवस ही चौकशी बंद होती.. नंतर मात्र बॉम्बे उच्च न्यायालयाने याबाबत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले त्यावेळी विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी शरद पवारांना देखील नोटीस आली होती.
नंतर मात्र महाविकास आघाडी सरकार निवडून आले आणि त्या सरकारने क्लोजर रिपोर्ट सादर केला याला विरोध करणाऱ्या बऱ्याच जनहित याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.. त्यांना उत्तर देताना महाराष्ट्र राज्याचे सरकारी वकील अजय मिशर यांनी याला उत्तर देताना म्हटल आहे की, आम्ही पुन्हा नव्याने चौकशी करू ही चौकशी ईडीच्या माध्यमातून केली जाईल.१९ नोव्हेंबरला पुढची याबाबतची तारीख आहे यापूर्वीचा क्लोजर रिपोर्ट देण्यात आलेला आहे.. आणि या क्लोजर रिपोर्टची कागदपत्रे देखील राज्य सरकारने मागितलेले आहेत.. त्यामुळे या कथित घोटाळ्या बाबत चौकशी होते का ? हे देखील पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..
