पुणे : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क…
नैसर्गिक शेतीमुळे जलप्रदूषण होणार नाही, पर्यावरणाचे रक्षण होईल, पाण्याची बचत व जमिनीचा पोत चांगला राहील, गोधन वाचेल, नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहील, देश आत्मनिर्भर बनून शेतकऱ्यालादेखील लाभ होईल. त्यामुळे देशात नैसर्गिक शेतीसाठी लोकचळवळ उभी करून प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत त्याबाबतची माहिती पोहोचवावी, असे आवाहन गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले.पुणे येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात राज्य शासनाच्या कृषि विभागातर्फे आयोजित ‘नैसर्गिक शेती’ राज्यस्तरीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
राज्यपाल श्री.देवव्रत म्हणाले, हरितक्रांतीमुळे उत्पादनात निश्चितपणे वाढ झाली. मात्र रासायनिक खतांचा उपयोग किती प्रमाणात करायचा हे न कळल्याने अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. नैसर्गिक शेतीमुळे जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढेल आणि या समस्यातून बाहेर पडता येईल. त्यामुळे नैसर्गिक शेती व्यायसायिक दृष्टीने करून जमिनीची उत्पादनक्षमता वाढवावी आणि नैसर्गिक शेतीसाठी मार्गदर्शकांची साखळी तयार करून प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवावी. नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यात प्रत्येकाने सहभागी व्हावे.
जंगलात सर्व वनस्पतींना आवश्यक सेंद्रीय घटक पुरेशा प्रमाणात मिळतात. हेच तत्व अनुसरून नैसर्गिक शेतीचा विचार करण्यात आला आहे.नैसर्गिक शेतीत थोडे वेगळे तंत्र वापरण्यात आले आहे.यात बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत,पीकांचे आच्छादन,वाफसा पद्धत, आंतरपीक आणि बहुपीक पद्धती, वाफे तयार करणे अशा सोप्या गोष्टींचा विचार यात आहे.खतांच्या अधिक वापरामुळे शेतीवरचा खर्च वाढला आहे. शेतकरी कर्जाच्या बोज्याखाली दबला जात आहे. परदेशातून हे खत आयात केले जाते. शिवाय मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याने आरोग्य सुविधांवरील खर्च वाढत आहे. याचा देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर परिणाम होत आहे. हा खर्च कमी केल्यास देशाची वेगाने प्रगती होईल.
नैसर्गिक शेतीमुळे हे सहज साध्य करता येईल. माझ्या स्वत:च्या शेतात अशा प्रयोगामुळे उत्पादनात वाढ झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.आज जागतिक तापमानवाढीसाठी रासायनिक आणि जैविक शेती कारणीभूत आहे. जैविक शेतीत उपयोगात आणले जाणारे गांडूळ परदेशातून आलेले आहे. गहू आणि धान पिकाला एक एकरात ६० किलो नायट्रोजनची गरज आहे आणि जैविक शेतीसाठी आवश्यक शेणखताच्या एक टनामध्ये २ किलो नायट्रोजन असते. त्यामुळे गरजेची पूर्तता करताना अधिक शेणखत वापरल्यास मिथेन वायू अधिक प्रमाणात तयार होऊन वातावरणातील तापमान वाढीला मदत होईल. म्हणून नैसर्गिक शेतीला चालना देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, असे राज्यपाल देवव्रत म्हणाले.
महाराष्ट्र ऐतिहासिकदृष्टीने, देशाला कृषि आणि आर्थिक क्षेत्रात पुढे नेणारे राज्य आहे. राज्यातील शेतकरी प्रगतीशिल आणि मेहनती आहे. राज्यातील शेतकऱ्यां समोर समस्या असल्याने त्यावर एकत्रितपणे विचार करण्याची गरज आहे,असेही त्यांनी सांगितले.रासायनिक खतांमुळे जमिनीचा पोत खराब झाला असून ग्लोबल वॉर्मिंगचा वाढता धोका लक्षात घेता राज्यात डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सन २०२५ पर्यंत राज्यातील २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.ते म्हणाले, २०१६-१७ मध्ये नैसर्गिक शेतीचे अभियान सुरू केल्यानंतर ९.५ लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक पद्धतीने होत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात हे क्षेत्र वाढविण्यासाठी कृषि व फलोत्पादन विभागाने आखलेल्या कार्यक्रमाला आवश्यक निधी देण्यात येईल. यामुळे शेतकरी सुजलाम-सुफलाम होईल.
प्रास्ताविकात डवले यांनी परिषदेच्या आयोजनाबाबत माहिती दिली. किमान खर्चात अधिकाधिक उत्पादन देणे, विषमुक्त शेतीकडे शेतकऱ्याला वळवायचे आणि निविष्टेचा खर्च कमी करण्यासाठी नैसर्गिक शेतीवर भर देण्यात येत आहे. फलोत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. निर्यातीतही ८ प्रकाराच्या कृषी उत्पादनात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. हरितक्रांतीनंतर किटक नाशकाच्या वापरामुळे पिकांची उत्पादकतेत स्थिरता आली आहे. जमिनीच्या पोषक मूल्यांचा ऱ्हास होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांपर्यंत नैसर्गिक शेतीचे महत्व पोहोचविण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
याप्रसंगी आयोजित नैसर्गिक शेती उत्पादने व प्रक्रिया पदार्थांच्या स्टॉल्सला मान्यवरांनी भेट देऊन शेतकरी, बचत गटांच्या प्रतिनिधींकडून उत्पादनांची माहिती घेतली.कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त धीरज कुमार आदी उपस्थित होते.
