पुणे : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क…
पुणे जिल्हा ग्रामीणमधील सध्या रद्द असलेले, यापुढे रद्द होणारे, राजीनामा दिलेले व लोकसंख्या वाढीमुळे द्यावयाचे तसेच विविध कारणांमुळे भविष्यात द्यावयाचे अशी ३५४ रास्तभाव दुकाने मंजूर करण्यात येणार आहेत. त्यासाठीचे अर्ज ३१ जुलैपर्यंत स्वीकारण्यात येणार आहेत.रास्तभाव,शिधावाटप दुकान परवाने मंजूर करण्याबाबत राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या ६ जुलै २०१७ शासन निर्णयानुसार हा निर्णय घेतला आहे.या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या प्राथम्यक्रमानुसार रास्तभाव दुकाने मंजूर करावयाचे आहेत.
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या २ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन परिपत्रकानुसार रास्तभाव दुकान मंजूर करण्यासाठी वर्षभराचा सुधारीत सहामाही कालबद्ध कार्यक्रम व कालावधी ठरवून देण्यात आलेला आहे. त्यानुसार पुणे जिल्हा ग्रामीणमधील स्वस्त धान्य दुकान परवाने मंजूरीसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.त्यानुसार बारामती तालुक्यात ८ गावे, मावळ तालुक्यातील ३८ गावे,खेड तालुक्यातील २३ गावे, आंबेगाव- २१ गावे, इंदापूर- ६ गावे, वेल्हे- ७५ गावे, जुन्नर- २३ गावे, पुरंदर- १८, दौण्ड- ८ गावे, हवेली- २४ गावे,भोर- ६६ गावे, शिरुर-१४ गावे आणि मुळशी तालुक्यात ३० गावात याप्रमाणे एकूण ३५४ गावात स्वस्त धान्य दुकान परवाने मंजूर करण्यात येणार आहेत.
जाहीरनामा ज्या भागासाठी प्रसिद्ध केलेला आहे त्याच भागासाठी, क्षेत्रातील ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था, नोंदणीकृत स्वयंसहायता बचत गट, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था, संस्था नोंदणी अधिनियम अंतर्गत नोंदणी झालेल्या सार्वजनिक संस्था किंवा सार्वजनिक न्यास, महिला स्वयंसहायता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था याप्रमाणे प्राथम्यक्रम असून या घटकांनी रास्तभाव दुकानासाठी स्वतंत्र अर्जाद्वारे मागणी करावी.अर्ज संबंधित तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा शाखेमध्ये १० रुपये किमतीला उपलब्ध होतील. स्वस्त धान्य दुकान परवान्यासाठी प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयाचा नोटीस फलक,तहसीलदार, ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालयाचा नोटीस फलक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयाचा नोटीस फलक येथे प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तसेच जिल्ह्याचे संकेतस्थळावर https://pune.gov.in/notice/fair-price-shop-manifesto/ या लिंकवर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यातील अटी, शर्ती, कागदपत्रांची पूर्तता करून अर्ज ३१ जुलै २०२२ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत संबंधित परिमंडळ कार्यालयात सादर करावेत.शासन निर्णयानुसार इच्छुक संस्था, गट यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधीत तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा शाखेमध्ये मुदतीत अर्ज सादर करावेत. मुदतीनंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत, असे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
