नांदेड : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क…
अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील प्राध्यापक पती व पत्नीत कौटुंबिक वाद निर्माण झाला.त्यानंतर पतीने औरंगाबाद कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोट मिळावा यासाठी दाखल केलेला दावा संबंधित प्रवर्गास हिंदू विवाह कायदा लागू होत नसल्यामुळे प्रधान न्यायाधीश आय.जे.नंदा यांनी फेटाळून लावला.प्रिया व रमेश जगतवाड यांचा विवाह २००७ मध्ये नांदेड येथे झाला हाेता.दोघे प्राध्यापक असून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आहेत. पत्नी मानसिक त्रास देत असल्याने भविष्यात तिच्यासाेबत संसार करू शकत नाही,असे रमेश यांनी दाव्यात नमूद केले होते.प्रिया यांच्या वतीने नांदेडचे ॲड.शिवराज पाटील यांनी बाजू मांडली.दोघेही एसटी प्रवर्गातील असल्यामुळे त्यांना हिंदू विवाह कायदा १९५५ तसेच नाही.
हिंदू विवाह कायदा कलम २ (२) लागू होत नाही. त्यामुळे अशा समाजातील व्यक्तीला फारकत घेता येत नाही.नांदायला जाण्याचा दावाही दाखल करता येत नाही. रमेश यांनी हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणे दावा दाखल केलेला आहे,असा युक्तिवाद त्यांनी केला.न्यायालयाने कागदपत्रांची तपासणी करून दावा फेटाळला.ॲड. पाटील यांना ॲड.भगवान कदम,ॲड.मंगल पाटील, ॲड. मन्मथ बरबडा व सोपान गडकर यांनी साहाय्य केले. पोटगी प्रकरणात नांदेडच्या कौटुंबिक न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जमातीतील (आदिवासी) व्यक्तींना हिंदू विवाह कायदा लागू होत नसल्याचा निर्वाळा देत न्यायालयाने अखिलेश आणि सुप्रिया (दोघांचीही नावे बदलली) यांचा फारकतीचा दावा फेटाळला २०१८ साली अखिलेश आणि सुप्रिया यांचा विवाह झाला होता.
सुप्रिया ही शासकीय कर्मचारी आहे तर अखिलेश हा प्राध्यापक आहे.अखिलेश हा मानसिक त्रास देतो तसेच आम्ही दोघे पती-पत्नी गेल्या दोन वर्षापासून वेगवेगळे राहतो.दोघांवर एकमेकांच्या विरुद्ध पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रारी आहेत आणि भविष्यात दोघांचा सुखी संसार होऊच शकत नाही, असे म्हणत सुप्रियाने नांदेडच्या कौटुंबिक न्यायालयात अखिलेशच्या विरोधात हिंदू कायद्यानुसार फारकत मिळावी म्हणून अर्ज दाखल केला होता.या प्रकरणात प्रा.अखिलेशच्या वतीने ॲड.मंगल पाटील यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, दोघेही अनुसूचित जमात (एसटी) प्रवर्गातील आहेत. त्यामुळे हिंदू विवाह कायदा १९५५ कलम २ (२) अन्वये हिंदू विवाह कायदा हा लागू होत नाही.
त्यामुळे अशा समाजातील व्यक्तींना हिंदू कायद्यानुसार फारकतीची कार्यवाही करता येत नाही. तर सुप्रियाने न्यायालयात युक्तिवाद केला की, आम्ही हिंदू देवतांची पूजा करतो. तसेच हिंदूंचे सण उत्सव हे साजरे करतो. दोन्ही बाजूंची कागदपत्रे आणि युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशांनी अनुसूचित जमात (एसटी) प्रवर्गाला हिंदू विवाह कायदा लागू होत नाही, असा निर्णय दिला. दरम्यान पोटगी, वाटणी, दत्तक घेणे यासंदर्भात अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींसाठी हिंदू विवाह कायदा लागू होत नसल्याचं न्यायालयाने सांगितलं.तर अनुसूचित जमातीसाठी अशा प्रकरणासाठी अद्यापही कोणताही कायदा अस्तित्त्वात नसल्याचं ॲड.
शिवराज पाटील यांनी सांगितलं.