नागरिकांमध्ये कामाच्या दर्जाबद्दल… नाराजी दर्जेदार काम करण्याची मागणी..!!
बारामती : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क…
बारामती तालुक्यातील झारगडवाडी गावामध्ये नागरी सुविधा विशेष अनुदान योजने अंतर्गत रस्त्याची कामे चालू आहेत.मात्र कामाचा दर्जा असमाधानकारक असून ते दर्जात्मक व्हावे अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.झारगडवाडी गावात नागरी सुविधा अंतर्गत विशेष अनुदान योजनेअंतर्गत अंतर्गत रस्ते महादेव शेडगे घर ते एअरटेल डी पी रस्ता व आवटे घर ते दणाने घर रस्ता असे काम चालू आहे.या कामासाठी २० लाख रुपये एका किलोमीटरसाठी निधी मंजूर झाला आहे.
हे काम करीत असताना,ठेकेदार यांनी खडीच्या दोन थर दिल्यानंतर ईस्टीमेंट नुसार मजबुतीसाठी मुरूम टाकणे अपेक्षित होते परंतु ठेकेदार यांनी मुरूम म्हणून माती टाकून फसवणूक केल्याने, कामामध्ये दर्जात्मक कामाचा अभाव असल्याने,पाऊस झाला तर दुर्घटना घडण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.यामुळे नाराज झालेल्या नागरिकांनी पंचायत समिती मधील बांधकाम विभागातील अधिकारी प्रशांत मिसाळ याच्याशी संपर्क करत कामाची पाहणी करून ठेकेदारांना दर्जेदार काम करण्याच्या सूचना करण्यास सांगितले असता,बांधकाम विभाग अभियंता अधिकारी मिसाळ यांनी पाहणी करून ठेकेदाराला रस्त्यावरील माती काढून,त्याठिकाणी मुरूम टाकण्याच्या सूचना केल्या असल्याचे मिसाळ यांनी स्थानिकांना सांगितले आहे.
रस्त्याचे काम दर्जेदार करून घेण्यासाठी नागरिकांना समजण्यासाठी शासन आदेशानुसार रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या ठेकेदार आणि कामाच्या तपशिलाचा बोर्ड लावण्याचे बांधकाम अभियंता मिसाळ यांना विनंती केली रस्त्याच्या कामाची वर्क ऑर्डर १५ डिसेंबर २०२१ रोजी मिळाली असून १४ जून २०२२ या सहा महिन्यांत काम पूर्ण करून देण्याचे आदेश असताना देखील अद्यापही काम चालू स्थितीत असल्याने,आता वर्क ऑर्डर व ईस्टीमेटप्रमाणे दर्जेदार काम होणार का ? याकडे सर्व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
बातमी चौकट :
गोरगरीब जनतेने कष्ट करून भरलेल्या कररुपी पैशातून कामे होत असतात त्यामुळे जनतेने कररूपी भरलेल्या पैशाचा वापर गावाचा विकास करण्यासाठी होयला पाहिजे.दर्जेदार कामे करून करदात्यांच्या कष्टाची पावती देने सर्व प्रशासकीय अधिकारी,आणि ग्रामपंचायत प्रशासन याची जबाबदारी आहे मात्र पैश्याच्या मोहापाही निकृष्ट दर्जाची कामे करून जनतेला स्वतःच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाते. त्यामुळेच शासन स्थरावर मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न होऊनही गावांचा विकास होताना मात्र दिसत नाही”.
युवराज पोटे ( माहिती अधिकार प्रशिक्षक )
