बारामती पुरवठा विभागातील दोन अधिकारी गळाला लागण्याची शक्यता…नागरिकांत जोरदार चर्चा…
बारामती : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क…
पुणे जिल्हा विभागात पुरवठा प्रशासनाचा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा अन्नधान्याचा महाघोटाळा झाला असून, त्यासंबंधीत प्रकरणात यातील प्रशासकीय अधिकारी सामाविष्ठ असुन,त्यांनी संघटीतपणे भ्रष्टाचार केलेला असुन ज्ञात उप्तन्नापेक्षा अमाप संपत्ती गैरमार्गाने जमा केलेली आहे.मार्च २०१८ पर्यंत धान्यपुर्ती सॉफ्टवेअर होते व त्रूावर शासकीय धान्यकोठया संदर्भात सर्व माहिती संकलीत होती,परंतु या धान्यपुर्ती सॉफ्टवेअर मधील माहिती नष्ट करण्यात आली असल्याचा आरोप बारामतीमधील सामाजिक कार्यकर्ते व बारामती तालुका रेशनिंग संघटनेचे माजी अध्यक्ष सुरेश भोसले पाटील यांनी केलेला आहे.
प्रशासनाने केलेल्या अन्नधान्याचा गैरव्यवहार व घोटाळयाचा पुरावा नष्ट केला आहे. या धान्यपुर्ती सॉफ्टवेअर मधील संकलित असणारी माहीती नष्ट करण्याबाबतच्या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे,अशी मागणी देखील भोसले यांनी केलेली आहे.एप्रिल २०१८ पासुन शासनाचे ‘एइपीडीएस’ नावाचे सॉफ्टवेअर पुरवठा प्रशासना कार्यरत आहे.’एइपीडीएस’ सॉफ्टवेअर मधील सन एप्रिल २०१८ पासुनची संकलीत धान्यसाठयाची माहीती घेतली असता व प्रत्यक्षात पुरवठा प्रशासनातील दुकानदार यांच्या साठ्यात मोठी तफावत आढळुन येत असल्याची माहिती भोसले यांनी सांगितली आहे.आणि त्यामुळेच गायब झालेल्या धान्यासाठी पुरवढा प्रशासन ही संगणकीय माहिती उपलब्ध करुन देत नाहीत.
भोसले यांनी २०१९ पासुन नियमानुसारची माहितीची मागणी करून देखील ही माहिती जाणीवपूर्वक देण्याची टाळाटाळ करीत असल्याचा गंभीर आरोप भोसले यांनी बारामतीच्या पुरवठा प्रशासन पुरवठा विभागावर केला आहे.या काळात तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी भानुदास गायकवाड व त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी सुरेश मुंढे व अन्य कर्मचारी यांनी दुकान तपासणी व गोडावून तपासनी केल्या असून,देखील संगणकीय संस्थेच्या ताळमेळानुसार त्याची जुळणी झालेली नाही.
तत्कालीन संबंधीत अधिकारी यांना संगणकीय संख्येनुसार धान्यसाठा उपलब्ध माहीती असतांना देखील वैयक्तीक आर्थिक लाभासाठी संगणमत करुन शासनापासुन माहीती लपवून ठेवून गायब मालाची विल्हेवाट लावुन महाराष्ट्र शासनाचे फार मोठे आर्थिक
नुकसान केले असल्याचा खुलासा भोसले यांनी पुरवठा प्रशासनावर केला आहे.संगणकावरील धान्यसाठी व प्रत्यक्षातील गायब धान्यसाठयाची माहिती प्रशासकीय अधिकारी यांना होती. त्यामुळे बेपत्ता धान्यकोठयाची विल्हेवाट कशी लावली ? याची चौकशी व तपासणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून झाली पाहिजे व संबंधित दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अन्न सुरक्षा कायदया अंतर्गत फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही करण्याची मागणी भोसले यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
बातमी चौकट :
पुणे जिल्हयाचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा व तालुका पातळीवरील प्रशासकीय अधिकारी हे त्यांच्या मर्जीचे नेमलेले असल्याने अशाप्रकारे भ्रष्टाचाराची तक्रार करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याऐवजी विरोधी पक्षाचा कार्यकर्ता समजून त्याचे तक्रारी अर्ज निकाली काढले जातात.हा आमच्यावर प्रशासकीय व कायदेशीर अन्याय आहे.या प्रकरणात प्रशासनाने माझ्यावर अन्याय केला असुन प्रशासकीय कामात भ्रष्टाचार झालेला आहे.याचे पुरावे देखील माझ्याकडे आहेत.आणि ते पुरावे राष्ट्रपतींकडे सादर केले आहेत.
सुरेश भोसले पाटील ( सामाजिक कार्यकर्ते )
बातमी क्रमशः लवकरच सविस्तर बातमी अधिक माहितीसह प्रसारित होणार...
