मुंबई : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क..
बदल्याना स्थगिती देणे अधिनियम, २००५ नुसार बदल्यांबाबतची कार्यवाही दरवर्षी ३१ मेपर्यंत होणे अभिप्रेत आहे. राज्य सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदली न करण्याचा घेतलेला निर्णय अनाकलनीय आहे. बदली कायद्यानुसार या बदल्या ३१ मे २०२२ पर्यंत तत्काळ झाल्याच पाहिजेत,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने निवेदनाद्वारे केली. निवेदनात म्हटले आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना ३१ मेपर्यंत बदल्या झाल्या पाहिजेत.सध्या शासनाने बदली न करण्याचा घेतलेला निर्णय अनाकलनीय आहे.हा निर्णय तत्काळ मागे घेतला पाहिजे.याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. याचा नाहक त्रास कर्मचारी व शासकीय अधिकारी यांना होणार आहे. वास्तविक बदल्या व त्याबाबतची कार्यवाही वेळेवर झाल्यास नवीन ठिकाणी शाळा,निवासस्थान, पाल्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करावी लागणार आहे.
त्यामुळे शासनाने ३१ मेपर्यंत बदल्यांचे आदेश काढले पाहिजेत अशीही मागणी केली.याबाबतचे नियम लक्षात घेता,शासनाचा हा निर्णय अनाकलनीय आहे.कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर,गेल्या दोन वर्षात नियमित बदल्या झाल्या नाहीत.त्यामुळे जे अधिकारी बदलीस पात्र आहेत,त्यांच्यावर हा मोठा अन्याय आहे.असे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दी. कुलथे यांनी व्यक्त केली आहे.या निवेदनावर अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस विनायक लहाडे, मुख्य सल्लागार ग.दि.कुलथे यांची सही आहे.
