महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क..
सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या सोबत ओबीसी जनमोर्चाच्या शिष्टमंडळाने दिल्ली भेट घेतली व ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी आता केंद्र सरकारने ताबडतोब हस्तक्षेप करावा आणि राष्ट्रपती कडून वटहुकूम काढून किमान २७ % आरक्षण कायम करावे व ६ महिन्यात संसदेत तशाप्रकारची घटनादुरुस्ती करून महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील ओबीसींचे २७ % आरक्षण अबाधित ठेवावे अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांनी केंद्राकडे केली.
तसेच या बैठकीत,केंद्र व राज्य सरकारशी संबंधित असणारे सामायिक प्रश्न सोडवण्यासाठी व केंद्र सरकारच्या ओबीसींसाठी असणाऱ्या योजना राज्य सरकार कडून प्रभावीपणे राबविण्यात येत नाहीत यासाठी पुढील महिन्यात केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री यांच्या समवेत राज्याच्या संबंधित विभागांची बैठक लावण्याची सूचना मंत्री महोदयांनी सचिवांना केली.त्याचबरोबर जातनिहाय जनगणना व ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकलेच पाहिजे.
याबाबत अशी स्पष्ट भूमिका रामदास आठवले यांनी मांडली आणि केंद्र सरकारची पण तीच भूमिका असल्याची त्यांनी बोलून दाखविले व माझ्याकडून यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जातील असे सांगितले.तसेच ओबीसींच्या प्रश्नांसंबंधित संबंधित विभागांना कळविण्यात येईल असेही आश्वासन दिले.ही
भेट सखोल व सकारात्मक झाली.यावेळी ओबीसी जनमोर्चा अध्यक्ष माजी आमदार प्रकाश आण्णा शेंडगे, कार्याध्यक्ष चंद्रकांत बावकर,उपाध्यक्ष जे.डी.तांडेल, टी.पी.मुंडे,ज्ञान गोरे,विलास काळे व प्रा.संदीपान मुंडे उपस्थित होते.
