बारामती : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क…
महाराष्ट्रातील एम.आय.डी.सी च्या भूखंडातील आणखी एक घोटाळा बारामतीत उघडकीस आला आहे. बारामती शहरातील पेन्सिल चौक येथे असणारा ७०३६ चौरस मीटर चा भूखंड कोणतीही निविदा, टेंडर, लिलाव प्रकिया राबविता एका असोसिएट देण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार माहिती अधिकारातून उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्यापासून एम.आय.डी.सी च्या उच्चपदस्थ अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.याप्रकरणी क्रांतीकारी आवाज संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असून यातील दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करणार असल्याचे क्रांतीकारी आवाज संघटनेचे कार्याध्यक्ष मच्छिन्द्र टिंगरे यांनी दिली आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की बारामतीच्या पेन्सिल चौकात असणारा भूखंड ए. एम.०९ हा अत्यंत वर्दीळीच्या ठिकाणी आणि प्राईम लोकेशन वर आहे. हा भूखंड महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मालकीचा आहे. सध्या हा भूखंड मयुरेश्वर असोसिएट यांना देण्यात आला आहे. मयुरेश्वर असोसिएट यांना हा कसा देण्यात आलाआहे. याबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली असता अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.ए.एम.०९ या भूखंडाचे वाटप करताना कोणतेही निविदा, टेंडर, लिलाव प्रक्रिया करण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निविदा,आणि लिलाव प्रक्रिया एका भूखंडाची आणि प्रत्यक्षात कागदोपत्री अदलाबदली करून अत्यंत प्राईम लोकेशन चा भूखंड मयुरेश्वर असोसिएट ला देण्यात आला आहे..
कसा झाला भूखंड घोटाळा..
बारामती एम आय डी सी मधील डायनामिक्स कंपनीच्या समोर सी.१ हा भूखंड अनेक वर्ष वापरात नसल्यामुळे सी १ हा भूखंड महामंडळाने परत घेतला. आणि त्या भूखंडाचे औद्योगिक ते व्यापारी असे रूपांतर करून २०१९ मध्ये फेरलिलाव घेण्यात आला. या लिलाव प्रक्रियेत मयुरेश्वर असोसिएट या भागीदारी फर्म ने ४५९९ रुपये दराने हा ८३५३ चौ.मी. चा भूखंड घेतला.आणि त्याची एक चतुर्थ्यांश रक्कम म्हणून ८६ लाख रुपये महामंडळाला भरले.
या भूखंडाचा ताबा घेण्याच्या आधी मूळ मालक शिवाजीराव कदम यांनी कोर्टात धाव घेऊन आणि राजकीय वजन वापरून लिलाव झालेल्या भूखंड परत मिळवला.. त्यामुळे लिलाव घेतलेल्या मयुरेश्वर असोसिएशट ला रीतसर लिलाव प्रक्रिया होऊन ही भूखंड मिळाला नाही.
आठ महिने ताबा मिळतं नसल्याने मयुरेश्वर असोसिएशट यांनी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांना पत्रव्यवहार करुन नवीन भूखंडाची मागणी केली.त्यावेळी औद्योगिक महामंडळाच्या मिटिंग मध्ये..पेन्सिल चौकातील भूखंड हाच पूर्वी लिलाव झालेला भूखंड आहे. असे कागदोपत्री दाखवून मात्र ३ कोटी २३ लाख रुपयांना हा भूखंड देण्यात आला असल्याचे गंभीर प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे औद्योगिक महामंडळातील उच्चपदस्थ अधिकारी आणि उद्योग मंत्री यांच्यापासून सर्वांनी अत्यंत प्राईम लोकेशन चा हा फ्लॉट कोणतीही प्रक्रिया न राबविता कसा काय दिला याचं गौडबंगाल काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दरम्यान क्रांतिकारी आवाज संघटनेने हा भूखंड चाळीस ते पन्नास कोटी रुपये मूल्य असताना मात्र तीन कोटी तेवीस लाख रुपयात तो ही बेकायदेशीर पने देण्यात आला आहे त्यामुळे या प्रकरणात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप केला आहे. संघटनेच्या वतीने लवकरचं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असून या प्रकरणातील सर्व दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करणार असल्याचे क्रांतीकारी आवाज संघटनेचे कार्याध्यक्ष मच्छिन्द्र टिंगरे यांनी सांगितले आहे.
