मुंबई : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज..
राज्यात गाजलेल्या फोन टॅपिंग प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या पुण्याच्या तात्कालिन पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलासा दिला आहे.तर १ एप्रिल पर्यंत रश्मी शुक्ला यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्यात भाजप सत्तेत असताना विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभेत केला होता.त्यानंतर राज्याचे राजकारण तापले होते. तर या प्रकरणात तात्कालिन मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर फोन टॅप केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.त्यामुळे या प्रकरणात पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती.
नुकताच या चौकशी समितीचा अहवाल आल्याने रश्मी शुक्ला यांच्यावर पुणे शहरातील बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात आणि कुलाबा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांच्या चौकशी समितीच्या अहवालात रश्मी शुक्ला यांनी शालेय शिक्षणमंत्री बच्चू कडू, अशिष देशमुख, नाना पटोले आणि संजय काकडे यांचे फोन विविध नावांनी टॅप केले होते. त्यामुळे या प्रकरणात रश्मी शुक्ला यांना अटक करण्याची मागणी केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने रश्मी शुक्ला यांना १ एप्रिलपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे.रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात युक्तीवाद करताना म्हटले की, माझ्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा खोटा आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरीत आहे. त्यामुळे मला अटकेपासून संरक्षण द्यावे,अशी मागणी उच्च न्यायालयात केली होती.
तर पुढे रश्मी शुक्ला यांच्या वतीने युक्तीवाद करताना म्हटले की, तात्कालिन पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांची मुंबई पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यानंतरच आपल्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तर हा गुन्हा मुंबईचे पोलिस आयुक्त संजय पांडे यांच्या अहवालावर आधारीत आहे. तर हा अहवाल खोटा आणि निराधार आहे. तसेच मी केलेल्या फोन टॅपिंगमुळे पोलिस अधिकारी आणि राजकारण्यांमधील भ्रष्टाचार उघडकीस आला,त्यामुळे मला अटकेपासून संरक्षण द्यावे, अशी मागणी रश्मी शुक्ला यांनी केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने रश्मी शुक्ला यांच्यावर १ एप्रिलपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच रश्मी शुक्ला यांना १६ व २३ मार्च रोजी पोलिसांसमोर हजर राहण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमुर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने दिला.
