कोल्हापूर : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क…
कोल्हापूर जिल्ह्यात २०१६ पासून आज अखेर पर्यंत अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल खून प्रकरणांमध्ये एकूण नऊ प्रकरणांमध्ये प्रति महिना पाच हजार रुपये पेंशन व महागाई भत्ता देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार व सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी घेतला आहे.यामुळे पीडित कुटुंबांची उपासमार व हेळसांड काही प्रमाणात का होईना थांबणार आहे. कोल्हापूरच्या इतिहासातील ही पहिलीच दुर्मीळ घटना आहे.त्यामुळे नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस (एन.डी.एम.जे) या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव तानाजी गिते पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष संजय झेंडे,सोलापूरचे नेते दत्ता कांबळे,उस्मानाबाद जिल्हाध्यक्ष अजिनाथ राऊत, पंढरपूर तालुक्याचे नेते रोहित एकमल्ली यांनी कोल्हापूर येथील सामाजिक न्याय भवन येथे सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण अधिकारी विशाल लोंढे यांची भेट घेऊन त्यांचा सन्मान केला.
एनडीएमजे संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्रातील ४४३ खून प्रकरणांमध्ये पीडित कुटुंबांचे शासकिय नोकरी,जमीन व पेंशन देऊन पुनर्वसन करावे म्हणून ऍड.डॉ.केवलजी उके यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैभव गिते यांच्या नेतृत्वात जिल्हास्तर ते मंत्रालय स्तरापर्यंत लक्षवेधी पाठपुरावा सुरू आहे.यासाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेकदा संविधानिक मार्गांचा अवलंब करत,वेगवेगळ्या पद्धतीने उपोषणे,धरणे,मोर्चे व निवेदने दिली आहेत.तसेच राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग यांनासुद्धा साद घातली आहे.शिवाय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत एट्रोसिटी कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी व पीडित कुटुंबांचे तात्काळ पुनर्वसन करण्यासाठी आकस्मिकता योजना लागू करण्यासाठी संघटनेचे युद्धपातळीवर प्रयत्न चालू आहेत.
त्यासाठी आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन करून सामाजिक न्याय मंत्री यांना निवेदन सादर केले आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्य महासचिव ऍड.केवल उके यांच्या मार्गदर्शनात एका शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांना भेटून १४ मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे.२४ जानेवारी २०२२ रोजी वैभव गिते,पंचशीला कुंभारकर यांनी राज्यातील सर्व खून प्रकरणात पुनर्वसन करण्याच्या मागणीसोबतच ३७ मागण्यांबाबत समाज कल्याण आयुक्त पुणे यांच्या कार्यालयापुढे कडाक्याच्या थंडीत दोन दिवस आंदोलन केले आहे.आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांच्याशी दोन तास झालेल्या चर्चेनंतर व लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित केले होते.जोपर्यंत सर्व मुद्यांवर कार्यवाही होत नाही तोपर्यंत आमचा पाठपुरावा सुरूच राहील असे राज्य सचिव वैभवजी गिते यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.कोल्हापूर जिल्ह्यात नऊ कुटुंबांना पेंशन मंजूर करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असून इतर जिल्ह्यांमध्ये या निर्णयाचे अनुकरण केल्यास नक्कीच पीडित कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.असे ऍड.केवल उके यांनी सांगितले
