महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क…
ॲट्रॉसिटीच्या ॲक्ट अंतर्गत गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण जास्त असून गुन्ह्यात शाबीतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. याकरिता नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी समाज कल्याण आयुक्त पुणे यांच्याकडे निवेदन देऊन ॲट्रोसिटीच्या गुन्ह्यात उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांनी सखोल तपास करून दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करून या गुन्ह्यात सरकारी वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद करून आरोपींना शिक्षा झाल्यास उपविभागीय पोलीस अधिकारी व सरकारी वकील यांना शासनाच्या वतीने प्रत्येकी पाच लाख रुपये देऊन राष्ट्रपती पुरस्कारासाठी शिफारस करावी अशी मागणी केली आहे.
समाज कल्याण आयुक्त पुणे यांनी हा प्रस्ताव मंत्रालयात प्रधान सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांना योग्य कार्यवाही साठी पाठवला आहे.परंतु सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रालयात हा प्रस्ताव प्रलंबित असून अशा महत्वपूर्ण प्रस्तावावर कार्यवाही झाल्यास पोलिस अधिकारी व सरकारी वकील यांचे मनोबल वाढून आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढेल.आणि यामध्ये बौद्ध,अनुसूचित जाती-जमातींच्या नागरिकांमध्ये सुरक्षेची भावना वाढू लागेल असे वैभवजी गिते यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
