महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क..
‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या योजनेची मोठी वाजतगाजत सुरुवात करणाऱ्या मोदी सरकारने या योजनेसाठी मंजूर झालेला ८० टक्के निधी जाहिरातींवर उडवल्याची माहिती लोकसभेत उघड झाली आहे. महिला सबलीकरणावर काम करणाऱ्या संसदीय समितीने आपला अहवाल लोकसभेत पटलावर ठेवला.या अहवालातून या योजनेवर झालेल्या अत्यल्प खर्चाची माहिती उघडकीस आली विशेष म्हणजे याच अहवालात, सरकारने महिलांचे आरोग्य व शिक्षण यावर गुंतवणूक केली पाहिजे,अशी सूचना केली आहे.
२०१४-१५ ते २०२१ या काळात (कोविडचे वर्ष वगळता) पर्यंत या योजनेसाठी सुमारे ८४८ कोटी रु. तरतूद होती. त्यातील ६२२.४८ कोटी रु. राज्यांना वाटप करण्यात आले. या निधीतील केवळ १५६.४६ कोटी रु. म्हणजे केवळ २५.१५ टक्के निधीच प्रत्यक्ष योजनेवर खर्च करण्यात आला. यावरही अहवालात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
२०१६ ते २०१९ या काळात ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजनेवर ४४६.७२ कोटी रु. खर्च करण्यात आले. त्यापैकी ७८.९१ टक्के रक्कम केवळ प्रसार माध्यमांतून दाखवल्या जाणाऱ्या जाहिरातींवर खर्च करण्यात आली आहे. एकीकडे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ असे मोठमोठ्याने नारे देणाऱ्या केंद्र सरकारने मुलींचे शिक्षण आणि सुरक्षेपेक्षा प्रसिद्धीला अधिक महत्त्व दिल्याचे सिद्ध झालेय.
