महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क
मागील काही दिवसांपासून लालपरीला ब्रेक लागला असून, एसटी कर्मचारी संपावर ठाम असल्यानं आज दुसऱ्या दिवशीही एसटी रस्त्यावर येण्याची शक्यता नाही.काल ९० टक्के कामगार हजर नव्हते.एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घ्यावं या प्रमुख मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी हे काम बंद आंदोलन सुरु केलं आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारनं त्रिसदस्यीय समितीही स्थापन केली आहे.न्यायालयात याबाबत सरकारनं माहिती दिल्यानंतरही एसटी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत.त्यामुळे आज देखील राज्यभरात एसटी बंद राहण्याची चिन्हं दिसुन येत आहेत.प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे.दरम्यान एसटी ठप्प झाल्यानं खाजगी बसेस, ट्रॅव्हल्स,रिक्षाचालक यांची मात्र चंगळ होताना दिसून येत आहे.रिक्षा चालक व खाजगी बसेस हे मनमानी दर आकारात असल्याने प्रवाशांच्या खिशाला मात्र मोठ्या प्रमाणावर कात्री बसत आहे.
एसटी कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असणार आहे.संघर्ष कामगार संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एस.टी.कर्मचारी संघटना यांनी एसटी कामगार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता.या संघटनांनी दिलेल्या नोटिशी विरोधात एसटी प्रशासनाने हायकोर्टात धाव घेतली
होती.त्यानंतर हायकोर्टाने संप करण्यास प्रतिबंध केला होता. हायकोर्टात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे.या मागणीचा विचार करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय
समितीची स्थापना केली आहे.या समितीत मुख्य सचिवांशिवाय अर्थ आणि परिवहन खात्याचे अप्पर मुख्य सचिव यांचा समावेश आहे.
ही समिती सर्व २८ कामगार संघटना तसेच महामंडळाचे कर्मचारी यांचे म्हणणे ऐकून घेणार आहेत.त्यांनी मांडलेले मुद्दे,अभिप्राय नमूद असलेला अहवाल ही मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे.८ नोव्हेंबरपासून १२ आठवड्यात ही कार्यवाही पूर्ण करण्याची सूचना सरकारने समितीला केली आहे. या दरम्यान समितीच्या सुनावणीबाबत १५ दिवसांनी हायकोर्टाला माहिती देण्यात यावी असेही सरकारने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. एस.टी.कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत राज्य सरकार दुपारपर्यंत अध्यादेश काढणार आहे.ज्यात या संपाबाबत त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून या मुद्यावर चर्चा करू अशी माहिती राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली होती. त्यानंतर सरकारने आज दुपारी समिती स्थापन करण्याबाबतचे आदेश काढले.दरम्यान,राज्यात ऐन दिवाळीच्या सणात एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. महामंडळातले ९० टक्के कामगार काल कामावर हजर नव्हते. आत्तापर्यंत ३५ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.तसेच, एससी संपामुळे राज्यातील बससेवा कोलमडली असून प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे.दरम्यान सरकारनं जीआर काढून समिती स्थापनेची घोषणा केली असली तरी संघटना मात्र संपावर ठाम आहेत.राज्य सरकारकडून दरवेळी केवळ आश्वासन दिलं जातं मात्र त्याची पूर्तता होत नाही. सरकार कामगारांच्या मागण्यांवर तडजोड करण्यास तयार नाही त्यामुळे आतापर्यंत ३५ कामगारांनी आत्महत्या केल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने अँड.गुणरतन सदावर्ते यांनी हायकोर्टासमोर सादर केली.
बातमी चौकट :
कामगार आत्महत्या करत असतानाही सरकारला जाग आलेली नाही.आत्महत्यांचं सत्र अद्यापही सुरूच आहे. त्यामुळे या
विशेष समितीची आधी बैठक पार पडू दे,त्यानंतर सरकार जोपर्यंत ठोस निर्णय घेत नाही तोपर्यंत कामगाराचा संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे.
अँड गुनरतन सदावर्ते ( एसटी कर्मचारी संघटना वकील )
