इंदापूर : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज
भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती मधील आरक्षणाबद्दल शासनाच्या वतीने सरकारी वकील नितीन पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात भटक्या विमुक्त जातीजमातींना आरक्षण देणे असंविधानिक आहे, असे म्हटले आहे.ही बाब भटक्या समाजासाठी अत्यंत अन्याय करणारी व घातक आहे.यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारीच नव्हे तर संपूर्ण भटक्या विमुक्त समाजामध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. भटक्या विमुक्त मधील बहुतेक जातींची अनुसूचित जाती जमाती मध्ये समावेश व्हावा अशी अनेक वर्षापासून मागणी आहे.
अनुसचित जाती जमाती प्रमाणेच भटक्या विमुक्तांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकरीत,राजकीय,शैक्षणिक आरक्षण तसेच पोटासाठी भटकंती करणाऱ्या समाजासाठी समाजासाठी ॲट्रॉसिटी कायदा लागू करणे व अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतुद करणे या मागण्या अनेक वर्षांपासून हा समाज करत असताना,यावर सरकार कोणतीही कार्यवाही न करता सध्या मिळत असलेले तुटपुंजे आरक्षणही आपल्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकारचे मार्गदर्शक शाहू,फुले,आंबेडकरांच्या नावाचा ढोंगी घोष करणारे शरद पवार यांच्या सल्यानुसारच आघाडी सरकारचा डाव दिसुन येत आहे.
राज्यात सुमारे २० टक्के असलेला हा भटका समाज आपल्या पक्षासह सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या इतर दोन राजकीय पक्षाला मोठा धडा शिकवल्या शिवाय स्वस्थ बसणार नाही.यामुळे या विषयाचे गांभीर्य ओळखून न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र तात्काळ मागे घेवुन भटक्यांचे आरक्षण पूर्ववत चालु ठेवण्यासाठी नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे.अन्यथा याविरोधात भाजप भटक्या व विमुक्त आघाडीच्या वतीने संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.या आंदोलनाच्या परिणामास शासन जबाबदार असेल.यावर तात्काळ कार्यवाही करून भटक्या समाजावरील अन्याय दुर करावे यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या भटक्या विमुक्त जाती जमाती विभागाच्या इंदापूरचे तहसीलदार श्रीकांत पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.आपल्या मागण्या शासनापर्येंत पोहचवल्या जातील असे आश्वासन तहसीलदारांनी दिले.
यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष अशोक वणवे,पश्चिम महाराष्ट्र सरचिटणीस गजानन वाकसे,पुणे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी तरंगे,स्वच्छ भारत अभियानचे महेंद्र रेडके,युवा मोर्चा लोकसभा बारामती प्रमुख तेजस देवकाते, रणजित पाटील,माऊली मारकड, सहदेव सरगर, पांडुरंग सुळ, हनुमंत निंबाळकर,गणेश नरुटे, रमेश खारतोडे व अन्य कार्यकर्त्यांनी निवेदनावर हस्ताक्षर केली असून भटक्या विमुक्त कार्यकर्त्यांनी महाविकास आघाडी सरकार विरोधात घोषणा देत तिव्र निषेध नोंदवला आहे.
