कर्ज वसुलीच्या त्रासाबाबत तहसीलदार यांनी दिले आदेश….
बारामती : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज
जागतिक कोरोना महामारीत नागरीक आरोग्य वाचवयाचे की ? पैसा कमवयाचा या द्विधा परिस्थिती असताना,पैसा कमविला नाही तर बँक, मायक्रोफायनान्स् व पतसंस्थांकडून काढलेल्या कर्जाचे हप्ते भरायचे कसे ? हा प्रश्र सध्या सर्वांना भेडसावत आहे.संचारबंदी,लॉकडाउनमुळे सर्वसामान्य नागरीकांच्या हाताला काम राहिले नाही.कित्येकांच्या नोक-या गेल्या,छोटे-मोठे लघुउद्योग ठप्पा झाले यामध्ये सर्वांनी आर्थिक परिस्थिती
रसातळाला गेलेली आहे.त्यामुळे प्रशासनाने तात्काळ दखल घेतली पाहिजे,यासाठी मानवी हक्क संरक्षण समितीचे तालुकाध्यक्ष अस्लम शेख यांनी पाठवपुरावा केला असून त्यांनी प्रांताधिकारी दादासाहेब कांबळे व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देखील या आशयाचे निवेदन दिलेले आहे.त्यांनी दिलेल्या निवेदनातील काही मागण्या केल्या होत्या पुढीलप्रमाणे
१) बॅक,फायनान्स व पतसंस्थांचे लॉकडाऊन,संचारबंदी काळातील कर्जाचे हप्ते ऑगस्ट-२०२१ पासून लागू करण्यात यावे.या काळातील व्याज व हप्ते पुर्णपणे माफ करण्यात यावे.
२) घरगुती वीज पुरवठा करणारी विज वितरण कंपनी वीज बिल भरले नाही म्हणून उठसूट वीज खंडित करीत आहेत.हाताला काम नसल्याने व आर्थिक परिस्थीती बिकट झाल्याने कित्येकांनी वीज बिल भरले नाही त्यामुळे त्या वीज बिलापोटी हप्ते बांधून द्यावेत.
३) लॉकडाऊन व संचारबंदीमध्ये ज्या नागरीकांनी भाडेतत्वावर घेतलेले व्यावसायिक गाळे व प्लॅट धारकांच्या मालकांना ५० टक्के भाडे आकारण्याबाबत योग्य ते आदेश द्यावेत.
४) महाराष्ट्र शासनातर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत जे कर आकारले जातात ते कर माफ करावे.दिवाळी झाल्यानंतर सामान्य जनतेला हप्ते चालु करण्यात यावे व त्यांना आदेश व्हावेत.
असलम शेख यांनी दिलेल्या निवेदनामुळे बारामतीचे तहसीलदार यांनी नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत असलम शेख यांनी दिनांक 13 ऑगस्टला दिलेल्या लेखी निवेदनावर तहसीलदार यांनी 24 ऑगस्ट रोजी पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी सहकारी संस्थेचे सहाय्यक निबंधक महाराष्ट्र राज्य वितरण कंपनी बारामतीची उपकार्यकारी अभियंता यांना फौज/कावी/१२४६/२०२१दि.२६/०८/२०२१ रोजीच्या पत्राद्वारे कळविले आहे.अस्लम शेख यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे सर्वसामान्य जनतेमध्ये बँकाची असणारी भीती दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बँकेने केलेल्या सक्तीच्या वसुलीमुळे मागील आठवड्यात एकाने आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे.यामुळे आता प्रशासन याकडे तात्काळ लक्ष देऊन लवकरात लवकर बँकांना आदेश करणार का ? की अजून कोणाच्या बळीची वाट पाहणार हे पाहणं औतुसक्याचं ठरणार आहे.