नाशिक : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क…
महसूल अधिकारी ‘आरडीएक्स’, तर दंडाधिकारी डिटोनेटर बनत आहेत.त्यामुळे जिवंत बॉम्ब तयार होत आहेत.जिल्ह्यात भूमाफियांनी सर्वसामान्यांची अक्षरशः लूट सुरू केलीय.महसूल अधिकारी त्यांच्या कह्यात आहेत.या भूमाफियांपासून नागरिकांना अभय मिळावे म्हणून महसूल दंडाधिकारी यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकार आणि ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांचे अधिकार पोलीस आयुक्तांकडे द्यावेत,अशी मागणी करणारे खळबळजनक पत्र नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी पोलीस महासंचालकांना पाठवले आहे.
पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी महसूल दंडाधिकारी यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकार आणि ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांचे अधिकार पोलीस आयुक्तांकडे म्हणजेच पर्यायाने स्वतःकडे द्यावेत असे पत्रात म्हटले आहे. ते आपल्या पत्रात पुढे म्हणतात की,या दोन्ही विभागाकडून अधिकाराचा योग्य वापर होत नाही.महसूल अधिकारी ‘आरडीएक्स’,तर दंडाधिकारी डिटोनेटर बनत आहेत. त्यामुळे जिवंत बॉम्ब तयार होत आहेत. जिल्ह्यात भूमाफियांनी सर्वसामान्यांची अक्षरशः लूट सुरू केलीय.या भूमाफियांपासून नागरिकांना अभय मिळावे म्हणून हे पाऊल उचलावे.
पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय आपल्या पत्रात म्हणतात की, नाशिक जिल्ह्यासाठी एकच पोलीस आयुक्तालय असावे.सारे अधिकार पोलीस आयुक्तांकडे असावेत. ग्रामीण पोलीस दल आयुक्तालयात आल्यास गतिमान प्रशासन कार्यरत होईल.ग्रामीण आणि शहर हद्द राहणार नाही.शेवटी या साऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप एकच आहे. त्यामुळे जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय शाखा पोलीस आयुक्तालयातच विलीन करावी.एकाच जिल्ह्यात शहर आणि जिल्हा या दोन यंत्रणा असू नयेत.नाशिक,पुणे, औरंगाबाद,ठाणे,नागपूर,गडचिरोली, गोंदिया,चंद्रपूर येथे सर्व जिल्ह्यासाठी फक्त पोलीस आयुक्तालयाचा दर्जा द्यावा,अशी मागणी त्यांनी केलीय.
पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय आपल्या पत्रात म्हणतात की,जिल्ह्यातील औद्योगित वसाहतीत कामगार आणि व्यवस्थापनात नेहमीच वादाची ठिणगी पडते.हे वाद तात्काळ मिटवण्यासाठी एमआयडीसी व महसूल यंत्रणेचे संबंधित अधिकार पोलीस आयुक्तालयाकडे वर्ग करावेत.
