बांधकाम सभापती प्रमोद काकडे यांची माहिती ; १०० दिवसांत कामांची कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या मोहिमेचा अहवाल सादर…
पुणे : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क…
जिल्हा परिषदेने शंभर दिवसांत कामे पूर्ण करण्याच्या योजनेंतर्गत १८ जानेवारीला राबवलेल्या अभियानामध्ये २६३५ रस्त्यांची कामे सुरू करून एकाच दिवसांत २४६ किलोमीटर
रस्त्याची बांधणी पूर्ण करून जिल्हा परिषदेने नवा उच्चांक निर्माण केले असल्याचे बांधकाम आणि आरोग्य सभापती प्रमोद काकडे यांनी सांगितले.शंभर दिवसांत विकासकामांची कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या मोहिमेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची ९४०० कामे हाती घेतली.त्यामध्ये बाराशे कामे पूर्ण झाली आहेत. साडेसहा हजार कामांची अंमलबजावणी विशिष्ट टप्प्यावर सध्या सुरू आहे.तर तेराशे कामे निविदा स्तरावर असल्याचे सांगून सभापती काकडे म्हणाले,आज बांधकाम समितीच्या बैठकीमध्ये शंभर दिवसात कामांची कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या मोहिमेचा अहवाल सादर करण्यात आला.
यामध्ये नुकताच जिल्हा परिषदेच्या वतीने संपूर्ण जिल्ह्यातील कामाची पडताळणी करण्यात आली.यामध्ये प्रत्येक काम किमान २५ मीटर डांबरीकरण किंवा काँक्रिटीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.नुकतेच एका दिवसात २६३५ कामांवर २४६ किलो मीटरचे रस्ते बांधून पूर्ण केले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या गेल्या साठ वर्षातील हा उच्चांक ठरला आहे. सध्या प्रस्तावित असलेली कामे द्रुतगती पद्धतीने करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने अधिकचे मनुष्यबळ बांधकाम विभागासाठी उपलब्ध करून दिले आहे.त्यामुळे उर्वरित कामांची प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण केली जाईल निविदा प्रक्रिया देखील जलद गतीने राबवण्यात येते असे प्रमोद काकडे यांनी सांगितले.बांधकाम समितीच्या बैठकीमध्ये आज २४६ किमी रस्ते पूर्ण केल्याबद्दल केक कापून सेलिब्रेशन करण्यात आले. यावेळी शिवसेना गटनेते देविदास दरेकर,भरत खैरे हे उपस्थित होते.जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या अभियानाचे कौतुक होत आहे.
बातमी चौकट :
ग्रामपंचायतींना कामे मागणीसाठी सोमवारपर्यंत मुदत
बांधकाम समितीच्या बैठकीला आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांची उपस्थिती होती.मंजूर करण्यात आलेली कामे ग्रामपंचायतींना हवी असल्यास त्यांनी सोमवार पर्यंत मागणी प्रस्ताव द्यावेत,अन्यथा या कामांच्या निविदा आणि ठेकेदार निवडणुकीची कार्यवाही जिल्हा परिषद स्तरावर केली जाईल.असे प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.यासंदर्भात पंचायत विभागाला सूचना करण्यात आल्या आहेत.
