अवैध धंदे बंद करण्याचे काम फक्त पोलिसांचे आहे काय ? वाळू तस्करी संदर्भात महसूल प्रशासन फक्त बघ्याची भूमिका घेणार का ??
बारामती : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज नेटवर्क…
बारामती तालुक्यात शहरी व ग्रामीण भागात अवैध धंद्यांचे प्रमाण वाढले असून यामुळे गुन्हेगारी देखील मोठ्या प्रमाणावर फोफावलेली दिसून येत आहे.यामुळे तर अलीकडे तरुणाई याकडे आकर्षित होऊन गुन्हेगारी क्षेत्राकडे वळू लागली आहे.कमी वेळात पैसा मिळवून देण्याचे साधन म्हणजे अवैध धंदे.यामुळे कमी वेळेत मिळालेल्या पैशामुळे गुन्हेगारी क्षेत्र वाढताना दिसून येत आहेत.बारामती तालुक्यात अनेक गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाळू तस्करी होताना दिसून येत आहे.असे असताना महसूल प्रशासन मात्र बघ्याची भूमिका घेत असून, याकडे अर्थपूर्ण तडजोडीमुळे दुर्लक्ष करीत असल्याच्या चर्चेला देखील उधाण आले आहे.
आणि याचाच परिणाम म्हणून वाळू माफियांची मजल मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.” सबकुछ मॅनेज है”या अविर्भावामुळे जर कोणी वाळू तस्करी (गौण खनिज ) संदर्भात तलाठी अथवा मंडळ अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली असता या महाशयांकडून तक्रारदाराचे नाव वाळू तस्करांना सांगितले जाते. आणि मग वाळू तस्करांकडून तक्रारदारांवर दबाव आणण्याचे काम सुरू करतो.मग त्यामध्ये साम-दाम-दंड-भेद हे सर्व वापरले जाते.आणि यामुळेच तक्रारदार तक्रारद्यायला पुढे येण्यास धजावत नाही.परिणामी अवैद्य वाळू तस्करी मोठ्या प्रमाणात सुरू राहते.यामुळे इथून पुढील कालावधीत वाळूतस्करांच्या विरोधात तक्रारी करणाऱ्यांचे नाव महसूल प्रशासन गोपनीय ठेवणार का ? असा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
बारामती तालुक्यात प्रांताधिकार्‍यांनी काढलेल्या या आदेशामुळे अनेक वाळूतस्करांची झोप उडाली असेल,परिणामी इथून पुढील कालावधीमध्ये महसूल प्रशासनाला वाळू चोरी रोखण्यासाठी विशेष कसरत करावी लागणार नाही.वाळू तस्करांवर अंकुश लगावण्यासाठी बारामतीचे प्रांताधिकारी यांनी वाळू तस्करांवर संघटित गुन्हेगारी कायद्याअंतर्गत (मोक्का) कारवाई साठी बारामतीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना आदेश केले असून, गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत या आदेशाचे पत्रक तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला देण्यात येऊन,तालुक्यातील वाळू तस्करी रोखण्यासाठी तसेच अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील वाळू तस्करांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने लवकरात लवकर ठराव घेण्याबाबत आदेश झाले आहेत.यामुळे आता वाळू चोरीचे गुन्हे दाखल असणाऱ्या वाळू तस्करांवर संघटित गुन्हेगारी अधिनियमांतर्गत (मोक्का ) कारवाई होणार का ? असा प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
बातमी चौकट :
बारामतीच्या प्रांताधिकार्‍यांनी वाळू तस्करांवर संघटित गुन्हेगारी अधिनियमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांना आदेश केले असून ग्रामपंचायतीने अद्यापही याबाबत कोणतेही ठराव केलेले दिसून येत नाही.यामुळे तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी लवकरात लवकर हे ठराव मंजूर करून घ्यावेत. इथून पुढील काळात वाळू तस्करांवर मोक्का अंतर्गत कारवाईसाठी सजीव संरक्षण ही सामाजिक संघटना मोठ्या प्रमाणात सक्रियपणे पाठपुरावा करणार आहे.
भालचंद्र महाडिक ( संस्थापक अध्यक्ष सजीव,संरक्षण आणि जागृती बहुद्देशीय सामाजिक संघटना )
