गोळीबार प्रकरणी जयदीप तावरेंच्या अडचणीत वाढ..
बारामती : महाराष्ट्र टुडे लाईव्ह न्यूज
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुणे जिल्हा परिषद सदस्या रोहिणी तावरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे निकटवर्तीय रवीराज तावरे गोळीबार प्रकरणात माळेगावचे माजी सरपंच जयदीप दिलीप तावरे यांचा गुन्ह्यात सहभाग आढळत नाही,असा अहवाल तत्कालीन उपविभागीय पोलिस अधिका-यांनी दिलेला होता,हा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती संदीप के.शिंदे यांनी फेटाळत,पुण्याच्या मोक्का न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. यामुळे आता जयदीप तावरे यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या आहेत.३१ मे रोजी रविराज तावरे यांच्यावर माळेगावात गोळीबार झाला होता.याप्रकरणी प्रशांत, पोपटराव मोरे,टॉम उर्फ विनोद पोपटराव मोरे,राहूल उर्फ रिबेल कृष्णांत यादव व एका अल्पवयीनावर गुन्हा दाखल केला होता.
त्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत त्यांच्यावर मोक्कांतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. रविराज तावरे यांनी रुग्णालयात उपचार घेताना दिलेल्या जबाबावरून याप्रकरणी पोलिसांनी जयदीप तावरे यांच्यावर कटात सहभागी असल्याचा गुन्हा दाखल करत त्यांना अटक केली होती.मोक्कांतर्गत त्यांच्यावरही कारवाई झाली होती.त्यानंतर पोलिसांनी कलम १६९ अंतर्गत अहवाल सादर करून जयदीप यांचा या गोळीबार प्रकरणात सहभाग नसल्याचे सांगितले होते,त्यानुसार न्यायालयाने तावरे यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र दि.१६ आगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत मोक्का नयायालयाने पोलिसांनी दिलेला अहवाल फेटाळून लावत यांना दि.१८ रोजी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले होते.दरम्यान याबाबत तावरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत अपील केले होते.
अपिलाच्या सुनावणीवेळी जयदीप यांचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे पुरावे समोर आल्याने त्याचा सखोल तपास करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय मोक्का न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे.त्यामुळे दिलासा मिळालेल्या जयदीप यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.उच्च
न्यायालयात रविराज यांच्या बाजूने अॅड. मनोज मोहिते यांनी तर जयदीप यांच्या बाजूने अॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी बाजू मांडली.दरम्यान जयदीप यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरु केली आहे.या गुन्ह्याच्या तपासात तत्कालीन उपविभागीय पोलिस अधिकारी नारायण शिरगावकर यांनी खोलवर जात तपास केला नसल्याचे निरीक्षण
न्यायालयाने नोंदवले आहे.शिवाय आजवरच्या तपासावर ताशेरे ओढले आहेत.सखोल तपास आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
